ख़ाली कुर्सियाँ: शिक्षक की कमी बिहार की पूरी पीढ़ी को क्या कीमत चुकाती है

कमी कैसे बढ़ती चली जाती है

जब किसी प्राथमिक विद्यालय में पाँच कक्षाओं के लिए दो शिक्षक होते हैं, तो असल में पढ़ाई नहीं होती — निगरानी होती है। एक शिक्षक तीन कक्षाएँ एक साथ सँभालता है, इसलिए पढ़ने और गणित की बुनियाद कमज़ोर रह जाती है। यही बच्चा जब कक्षा छह में पहुँचता है तो वह पिछड़ा हुआ नहीं, बल्कि 'नाकाबिल' मान लिया जाता है, और वहीं से ड्रॉपआउट शुरू होता है।

इसलिए रिक्ति का असर उसी साल नहीं दिखता — वह पाँच से दस साल बाद, बोर्ड परिणामों और प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखता है।

भर्ती अटकती क्यों है

बिहार में शिक्षक भर्ती का इतिहास चक्रीय है: कई साल कुछ नहीं, फिर एक विशाल भर्ती अभियान, फिर मुक़दमेबाज़ी, फिर काउंसलिंग में देरी, और फिर कई साल कुछ नहीं। यह चक्र दो चीज़ों से बनता है — नियमित वार्षिक कैलेंडर का अभाव, और पात्रता नियमों में बार-बार बदलाव, जिससे हर बार अदालत का दरवाज़ा खुल जाता है।

कॉलेज: सत्र-विलंब की अलग बीमारी

स्कूल की समस्या शिक्षक की कमी है; कॉलेज की समस्या समय की चोरी है। कई विश्वविद्यालयों में तीन साल की डिग्री चार या पाँच साल में पूरी होती है। एक छात्र के लिए इसका सीधा मतलब है — प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रयास कम, क्योंकि उम्र-सीमा किसी सत्र-विलंब का इंतज़ार नहीं करती।

एक ठोस समाधान कैसा दिखेगा

समाधान नई घोषणाओं में नहीं, दोहराए जाने वाली प्रक्रिया में है। जो चीज़ हर साल एक ही तरीक़े से होती है, वह राजनीति का विषय नहीं रह जाती।

• हर साल एक तय महीने में रिक्ति गणना और विज्ञापन — चाहे रिक्तियाँ कम हों या ज़्यादा।
• स्कूल-वार शिक्षक उपस्थिति और रिक्ति का सार्वजनिक डैशबोर्ड, ताकि अभिभावक ख़ुद देख सकें।
• विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी शैक्षणिक कैलेंडर, और विलंब पर कुलपति स्तर पर जवाबदेही।
• सीखने के नतीजों का स्वतंत्र वार्षिक सर्वेक्षण — पास प्रतिशत नहीं, पढ़ने और गणित की वास्तविक क्षमता।